Consumer forum me complaint kaise file karein? Jurisdiction, fees, documents aur online filing ki step-by-step guide.
By Mara Vakil Legal Team - Updated May 2026 - Consumer
Naya Act (CPA 2019) ne 3-tier system create kiya: District Commission, State Commission, National Commission (NCDRC). Online filing bhi possible hai e-Daakhil portal pe.
Service provider ko 15-30 days ka legal notice bhejein many issues yahin resolve ho jaate hain.
Complaint me include karein: parties' details, date of purchase/service, defect/deficiency, supporting documents, relief sought.
Physical filing at Commission OR online via edaakhil.nic.in. Affidavit + supporting documents attach karein.
Notice opposite party ko jaata hai. Reply, rejoinder, evidence affidavits, arguments. Average disposal: 6 months to 2 years.
हिन्दी संस्करण / HINDI VERSION
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ताओं के अधिकार मजबूत किए हैं। यह मार्गदर्शिका बताती है कि शिकायत कैसे दायर करें।
नया अधिनियम 3-स्तरीय प्रणाली बनाता है: जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। ऑनलाइन ई-दाखिल पोर्टल पर फाइलिंग संभव।
सेवा प्रदाता को 15-30 दिन का कानूनी नोटिस भेजें — कई मुद्दे यहीं हल हो जाते हैं।
शिकायत में शामिल करें: पक्षों के विवरण, खरीद/सेवा की तारीख, दोष/कमी, सहायक दस्तावेज़ (बिल, रसीदें, ईमेल), मांगी गई राहत।
आयोग में भौतिक फाइलिंग या ऑनलाइन edaakhil.nic.in पर। शपथपत्र और सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें।
विरोधी पक्ष को नोटिस जाता है। उत्तर, प्रत्युत्तर, साक्ष्य शपथपत्र, तर्क। औसत निपटान: 6 महीने से 2 साल।
मारा वकील की मदद: ई-दाखिल पोर्टल पर ऑनलाइन फाइलिंग। बिल्डर देरी, बीमा अस्वीकार, बैंक विवादों में विशेषज्ञता।
Consumer Commission can refer matter to mediation. Benefits:
Section 35(1)(c) CPA 2019 — many consumers ke common grievance ke liye one consumer file kar sakta hai. Examples:
Naya provision — manufacturer/seller/service provider directly liable for defective product harm. Compensation includes:
| Case Type | Typical Award |
|---|---|
| Builder Possession Delay | Full refund + 9-11% interest + Rs 1-5 lakh compensation |
| Mediclaim Repudiation | Claim amount + 9% interest + Rs 25,000-2 lakh compensation |
| Bank ATM Dispute | Refund + Rs 5,000-50,000 compensation |
| Defective Vehicle | Replacement / refund + Rs 50,000-3 lakh |
| Medical Negligence | Rs 5 lakh to Rs 5 crore (case-dependent) |
| E-commerce Refund | Refund + Rs 5,000-25,000 compensation |
2 years from cause of action (Section 69 CPA 2019). Court can condone delay with sufficient cause:
Order me jeetne ke baad agar opposite party comply nahi karta:
For complaints up to Rs 5 lakh yes, completely free. Above that, nominal court fees apply (Rs 200 to Rs 5000).
Yes. Use the e-Daakhil portal (edaakhil.nic.in) launched by NCDRC. File at District, State or National level entirely online.
2 years from the date the cause of action arose. The Commission can condone delay if sufficient cause is shown (Section 69, CPA 2019).
Yes. Consumer Commissions allow self-representation. However, a lawyer is helpful for complex matters.
This guide is informational. For your specific case, book a verified advocate.
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| Languages | Limited by local availability | 12+ Indian languages |
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